पटना: बिहार में सरकारी कामकाज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त रुख अपनाया है। पटना में आयोजित सहयोग शिविर के दौरान लोगों की शिकायतें सुनते हुए मुख्यमंत्री ने एक साथ 15 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। इन अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने तय समय में आम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया और सरकारी नियमों का भी पालन नहीं किया। मुख्यमंत्री ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहयोग शिविर में पहुंचे थे। यहां उन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान कई शिकायतकर्ताओं ने सरकारी कार्यालयों में काम नहीं होने और अधिकारियों की ओर से लापरवाही बरतने की बात कही। शिकायतों की समीक्षा के दौरान ऐसे मामले सामने आए, जिनमें अधिकारियों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर लोगों की समस्याओं का निपटारा नहीं किया था। कुछ मामलों में नियमों की अनदेखी भी पाई गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। इस सूची में अलग-अलग विभागों के कुल 15 अधिकारी शामिल हैं।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 9 अधिकारी कार्रवाई की जद में
इस कार्रवाई में सबसे अधिक अधिकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के हैं। विभाग के कुल नौ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया है। इनमें मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर के अंचल अधिकारी जय प्रकाश और टेटिया बंबर की अंचल अधिकारी अर्चना कुमारी शामिल हैं। इसके अलावा कटिहार जिले के कोढ़ा के अंचल अधिकारी संजीव कुमार, भागलपुर के नवगछिया के अंचल अधिकारी संतोष कुमार सुमन और अररिया के फारबिसगंज के अंचल अधिकारी पंकज कुमार का नाम भी सूची में है। वहीं, गया जिले के बोधगया के अंचल अधिकारी रमेश कुमार, जहानाबाद के मखदुमपुर के अंचल अधिकारी रंजीत कुमार उपाध्याय और सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज की अंचल अधिकारी प्रियंका सिंह पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
PHED समेत अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के चार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिया गया है। उपलब्ध सूची में शेखपुरा के सहायक अभियंता रोहित कुमार दुबे और मुजफ्फरपुर के कनीय अभियंता भोला नाथ के नाम दर्ज हैं। इसके अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग से सुपौल जिले के निर्मली और सिमराही की कार्यपालक पदाधिकारी वीणा वैशाली को भी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ग्रामीण विकास विभाग के भोजपुर जिले में आरा सदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि रंजन का नाम भी सूची में शामिल है। इस तरह चार विभागों के 15 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि संबंधित अधिकारियों पर किस तरह की विभागीय कार्रवाई होगी और इसकी प्रक्रिया कब तक पूरी की जाएगी।
