आजम खान को नहीं मिली राहत, गाजियाबाद कोर्ट ने 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

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नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गाजियाबाद की अदालत ने उन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आदेश के बाद उन्हें कोर्ट परिसर से सीधे डासना जेल ले जाया गया। अब मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। तब तक आजम खान जेल में रहेंगे। ED की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को मिले चंदे और रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के विकास में उसके इस्तेमाल पर केंद्रित है।

इससे पहले शुक्रवार को ED ने आजम खान से दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में पूछताछ की थी। अधिकारियों के मुताबिक, लखनऊ जोनल टीम ने उनका बयान दर्ज किया। उम्र और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण उन्हें लखनऊ कार्यालय नहीं ले जाया गया। ED ने 31 अक्टूबर को रामपुर जेल के बाहर से आजम खान को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल में रखा गया।

58 FIR के आधार पर दर्ज हुआ मामला

ED ने उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से आजम खान और उनके कथित सहयोगियों के खिलाफ दर्ज 58 प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया है। एजेंसी का आरोप है कि सार्वजनिक कामों के लिए जारी सरकारी धन को कथित तौर पर रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में लगाया गया। आजम खान ने इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी। ED का आरोप है कि आजम खान ने शहरी विकास मंत्री और उत्तर प्रदेश जल निगम से जुड़े अपने प्रभाव का इस्तेमाल कथित गड़बड़ियों के लिए किया।

यूनिवर्सिटी की संपत्तियां भी अटैच

जुलाई में रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी परिसर की 38 इमारतों को गिराने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ यूनिवर्सिटी ने अपील की। बाद में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को अटैच कर लिया। एजेंसी के मुताबिक, इन संपत्तियों की मौजूदा बाजार कीमत करीब 1,170 करोड़ रुपये है। गिरफ्तारी के बाद आजम खान ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया। साथ ही हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया कि मामले को 16 नवंबर को सुनवाई के लिए डिवीजन बेंच के सामने रखा जाए।

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