नई दिल्ली: महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से जुड़े टैक्स में बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार देर रात जारी आदेश में डीजल और विमान ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) बढ़ा दी। हालांकि, घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल-डीजल पर लागू एक्साइज ड्यूटी और पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सरकारी आदेश के अनुसार, डीजल के निर्यात पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 11.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये कर दी गई है। इस तरह निर्यात करने वाली कंपनियों को अब हर लीटर डीजल पर पहले के मुकाबले 2.50 रुपये अधिक शुल्क चुकाना होगा। यह बढ़ोतरी केवल विदेश भेजे जाने वाले डीजल पर लागू होगी। देश के भीतर बिक्री के लिए उपलब्ध डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए इस आदेश से घरेलू ग्राहकों के लिए डीजल की कीमत अपने आप नहीं बढ़ेगी।
ATF के निर्यात पर भी बढ़ा शुल्क
वित्त मंत्रालय ने विमानों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन ATF पर भी निर्यात शुल्क बढ़ाया है। पहले इस ईंधन के निर्यात पर 11 रुपये प्रति लीटर SAED लगती थी। अब इसे बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। यानी एटीएफ के निर्यात पर कंपनियों को प्रति लीटर 1.50 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। दूसरी ओर, पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी शून्य ही रखी गई है। नए आदेश में पेट्रोल के शुल्क को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है।
घरेलू बाजार में क्या होगा असर?
सरकार ने देश में बिक्री के लिए पेट्रोल और डीजल पर लागू एक्साइज ड्यूटी की दरें पहले जैसी रखी हैं। यानी आम उपभोक्ताओं को इस फैसले के कारण पेट्रोल-डीजल की कीमतों में किसी सीधे बदलाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। आदेश का असर मुख्य रूप से ईंधन निर्यात करने वाली कंपनियों पर होगा। यह कदम ऐसे समय आया है, जब महंगाई को लेकर दबाव बना हुआ है। दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में थोक महंगाई दर बढ़कर 12.3 फीसदी हो गई। वहीं, पिछले महीने खुदरा महंगाई दर 6.09 फीसदी दर्ज की गई थी। महंगाई के मौजूदा दबाव के बीच सरकार का यह कदम अहम है, हालांकि इसका सीधा असर घरेलू पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर नहीं पड़ेगा।











