
वृंदावन: ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और व्यवस्थाओं को लेकर चल रही कवायद के बीच एक बार फिर नए मंदिर के निर्माण का मुद्दा गरमा गया है। हाई पावर्ड कमेटी की बैठक में गोस्वामी सदस्य हिमांशु गोस्वामी ने वर्तमान मंदिर के आसपास 50 एकड़ भूमि खरीदकर भव्य नए मंदिर के निर्माण का प्रस्ताव रखा। उनका तर्क था कि इससे कॉरिडोर के नाम पर प्राचीन भवनों और मंदिरों को तोड़ने की नौबत नहीं आएगी। हालांकि, कमेटी अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने इस प्रस्ताव को समिति के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए स्पष्ट कर दिया कि कमेटी का दायरा मंदिर प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं तक सीमित है।
मंगलवार को शहीद लक्ष्मण भवन के सभागार में आयोजित बैठक में मंदिर की व्यवस्थाओं, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में हिमांशु गोस्वामी की ओर से पूर्व में दिए गए पत्र को फिर से चर्चा में लाया गया। उन्होंने कहा कि मंदिर में लगातार बढ़ रही भीड़ के कारण व्यवस्थागत चुनौतियां सामने आ रही हैं। ऐसे में प्रस्तावित कॉरिडोर के बजाय आसपास 50 एकड़ भूमि खरीदकर नए मंदिर का निर्माण कराया जाना बेहतर विकल्प हो सकता है। इससे पुराने मंदिरों और धार्मिक महत्व के भवनों को संरक्षित रखा जा सकेगा। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गठित समिति को मंदिर प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। नए मंदिर के निर्माण का निर्णय उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इस पर हिमांशु गोस्वामी ने सवाल उठाया कि जब कमेटी कॉरिडोर के लिए भवन खरीदने और प्रभावित लोगों को मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण की भूमि पर आवास या दुकान आवंटित कराने की व्यवस्था कर सकती है तो नए मंदिर के प्रस्ताव पर विचार क्यों नहीं हो सकता।
बैठक में मंदिर के प्राकट्य दिवस बिहार पंचमी उत्सव को लेकर भी चर्चा हुई। उत्सव के आयोजन के लिए बजट बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया, जबकि गोस्वामी सदस्यों ने इसे बढ़ाकर 11 लाख रुपये करने की मांग रखी। इसके अलावा मंदिर ट्रस्ट के खातों में जमा धनराशि पर मिलने वाले ब्याज पर आयकर देनदारी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। चार्टर्ड अकाउंटेंट की सलाह के आधार पर मार्च 2027 तक करीब आठ करोड़ रुपये विकास कार्यों पर खर्च करने का निर्णय लिया गया है। इन कार्यों की प्राथमिकता और रूपरेखा 16 दिसंबर को प्रस्तावित अगली बैठक में तय की जाएगी।
बैठक के दौरान मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मथुरा आगमन के चलते जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय रही। मंदिर प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई इस बैठक में नए मंदिर के प्रस्ताव पर भले ही सहमति नहीं बन सकी, लेकिन आठ करोड़ रुपये के विकास कार्यों पर खर्च करने का फैसला आने वाले दिनों में मंदिर की व्यवस्थाओं में बदलाव का आधार बन सकता है।










