नई दिल्ली: राजधानी के व्यापारियों की लड़ाई अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गई है। धरना-प्रदर्शनों से बाजारों में ठप होते कारोबार और करोड़ों रुपये के नुकसान का मुद्दा उठाने वाली व्यापारिक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एआईएसए) सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। अदालत के इस कदम का चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने स्वागत करते हुए इसे व्यापारियों की आवाज को मिली बड़ी ताकत बताया है। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।
रामलीला मैदान में प्रदर्शन की अनुमति को चुनौती
यह याचिका किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से दायर की गई है। इसमें 11 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस द्वारा रामलीला मैदान को धरना-प्रदर्शन स्थल घोषित करने संबंधी आदेश को चुनौती दी गई है। सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि व्यापारी किसी के लोकतांत्रिक प्रदर्शन के अधिकार के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उनके रोजगार और व्यापार करने के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि जंतर-मंतर पर लगातार प्रदर्शनों से करीब 3,000 करोड़ रुपये और रामलीला मैदान की रैली से लगभग 11,000 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित हुआ।
प्रदर्शन स्थलों को नो-प्रोटेस्ट जोन बनाने की मांग
सीटीआई की मांग है कि व्यापारियों के नुकसान की भरपाई प्रदर्शन और रैली आयोजित करने वालों से कराई जाए। साथ ही कनॉट प्लेस, जंतर-मंतर और रामलीला मैदान को नो-प्रोटेस्ट जोन घोषित किया जाए। प्रदर्शन की अवधि, भीड़ की सीमा और यातायात व्यवस्था के स्पष्ट नियम भी तय हों। बृजेश गोयल ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने प्रदर्शन के अधिकार के साथ दूसरों के मौलिक अधिकारों के संतुलन की बात कही है। सीटीआई जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में व्यापारियों का पक्ष भी रखेगा। संगठन को उम्मीद है कि 27 नवंबर की सुनवाई से कारोबारियों को न्याय मिलेगा।












