औरैया: यूपी के औरैया जिले में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक खास अभियान शुरू किया गया है. यह अभियान 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा. इस अभियान का उद्देश्य उन सभी परिवारों और सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनाना है जिनके कार्ड अब तक नहीं बन पाए हैं. जिला प्रशासन ने इसके लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए हैं.
इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज, खाद्य एवं रसद, बाल विकास एवं पुष्टाहार, चिकित्सा शिक्षा और शिक्षा विभाग शामिल हैं. जिलाधिकारी डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विभागों को अपनी जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन ने सभी ब्लॉकों को अभियान की विस्तृत योजना भेज दी है. ब्लॉक स्तर पर खंड विकास अधिकारी और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को नोडल अधिकारी बनाया गया है.
गांवों में किसके निगरानी में चलेगा ये अभियान?
गांवों में इस अभियान की निगरानी ग्राम प्रधान के द्वारा की जाएगी. इस तरह पूरे जिले में एक संगठित तरीके से आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और नोडल अधिकारी डॉ. शिशिर पुरी ने बताया कि जिले में पात्र 1,60,216 परिवारों में से 1,40,282 परिवारों के कम से कम एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड बन चुका है. अब इस अभियान में उन परिवारों तक पहुंचना है जिनके कार्ड अभी नहीं बन पाए हैं.
क्या है इस अभियान का लक्ष्य?
इसके साथ ही उन परिवारों के भी 2,93,041 सदस्यों के कार्ड बनाए जाएंगे जो पहले से कवर हैं लेकिन उनके सभी सदस्यों के कार्ड अभी नहीं बने हैं. इस तरह इस पूरे अभियान में बचे हुए सभी पात्र लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. आयुष्मान कार्ड एक महत्वपूर्ण हेल्थ कार्ड है जो पात्र परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराता है. यह सुविधा सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मिलती है. यह कार्ड पूरी तरह मुफ्त बनता है.
क्या है इसका प्रॉसेस?
इसके लिए लाभार्थी को आधार कार्ड और राशन कार्ड साथ लेकर कैंप या नजदीकी CSC केंद्र पर जाना होता है. वहां पात्रता की जांच की जाती है और योग्य पाए जाने पर तुरंत आयुष्मान कार्ड बना दिया जाता है. जरूरत पड़ने पर इसे आधिकारिक वेबसाइट या आयुष्मान भारत ऐप से भी डाउनलोड किया जा सकता है.
यह अभियान जिले के उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो किसी कारणवश अब तक योजना का लाभ नहीं ले पाए थे. प्रशासन का लक्ष्य है कि 25 दिसंबर तक कोई भी पात्र परिवार इससे वंचित न रहे. यह कदम स्वास्थ्य सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है.
