हरियाणा: भारत को जल्द ही भारत के 53वें चीफ जस्टिस (CJI) मिलेंगे. बी.आर. गवई के रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत शर्मा को यह पद देने की सिफारिश की है. उनके अपॉइंटमेंट की सिफारिश CJI गवई ने लंबे समय से चली आ रही न्यायिक परंपरा को फॉलो करते हुए लॉ मिनिस्ट्री को की थी.
जस्टिस सूर्यकांत शर्मा, जो अभी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों में से एक हैं, का सफर सच में प्रेरणा देने वाला है. वे हरियाणा के हिसार के पेटवाड़ नाम के एक छोटे से गांव से हैं. उनके पिता एक स्कूल टीचर थे और सूर्यकांत ने गांव के एक साधारण स्कूल में पढ़ाई की, जहां न तो बेंच थीं और न ही सही सुविधाएं. वे पहली बार किसी शहर में तब गए थे जब वे अपनी 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने हांसी गए थे.
विवादों में रहा था जस्टिस सूर्यकांत का अपॉइंटमेंट
2018 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत का अपॉइंटमेंट एक समय विवादों में रहा था. सुप्रीम कोर्ट के एक कंसल्टिंग जज, जस्टिस ए.के. गोयल ने उनके प्रमोशन पर आपत्ति जताई थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी काबिलियत और ज्यूडिशियल एक्सपीरियंस को पहचानते हुए उनके अपॉइंटमेंट को आगे बढ़ाया. बाद में, 2019 में, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रमोट किया गया.
1000 से ज्यादा लैंडमार्क फैसलों के रहे हिस्सा
उन्हें हरियाणा से भारत के चीफ जस्टिस बनने वाले पहले व्यक्ति के तौर पर भी याद किया जाएगा, जो राज्य के लिए एक ऐतिहासिक पल था. अपने करियर के दौरान, जस्टिस सूर्यकांत 1,000 से ज्यादा लैंडमार्क फैसलों का हिस्सा रहे हैं, जिनमें आर्टिकल 370, देशद्रोह कानून, पेगासस स्पाइवेयर केस और बार एसोसिएशन में महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन से जुड़े फैसले शामिल हैं.
गुरमीत राम रहीम सिंह का मामला
वह पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने गुरमीत राम रहीम सिंह को रेप के लिए जेल की सजा सुनाई थी और हिंसा के बाद डेरा सच्चा सौदा की पूरी सफाई का आदेश दिया था. जस्टिस सूर्यकांत की कानूनी सोच निष्पक्षता, बराबरी और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है. गांव के स्कूल में बिना बेंच के पढ़ाई करने से लेकर भारत की सबसे बड़ी न्यायिक कुर्सी पर बैठने तक, उनकी कहानी यह साबित करती है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती.
