नई दिल्ली: राजस्थान में भाजपा सरकार के दो साल पूरे होने पर पार्टी ने एक बड़ा जनसंपर्क अभियान तैयार किया है. 15 दिसंबर से प्रदेश भर में डोर टू डोर कैंपेन चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से सरकार अपने विकास कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी हर घर तक पहुंचाएगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों से जनता से अधिक जुड़ाव बनाने और अपने क्षेत्रों में लगातार प्रवास करने के निर्देश दिए हैं.
बैठक में उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी उद्देश्य से दोनों बजट में सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए विकास कार्यों का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और विधायकों से कहा कि वे अपने क्षेत्रों में जनता से फीडबैक लें और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मजबूत संवाद बनाए रखें.
जनप्रतिनिधियों को क्या दिया निर्देश?
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार के दो साल पूरे होने पर 15 दिनों का विशेष कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में पहुंचकर विकास योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे. इसके अलावा संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त करने पर भी जोर दिया गया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने सिर्फ दो वर्षों में कांग्रेस सरकार के पांच साल के मुकाबले अधिक काम किया है.
कौन-कौन से हुए महत्वपूर्ण बदलाव?
उन्होंने कहा कि यमुना जल समझौता और रामजल सेतु लिंक परियोजना जैसे बड़े फैसलों ने प्रदेश में जल उपलब्धता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. इसके साथ ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए गए, जिनमें से 7 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है.
क्या है भाजपा की योजना?
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अब तक 92 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति दी जा चुकी है और दिसंबर में 15 हजार से अधिक नियुक्तियां और दिए जाने वाली हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले निकाय और पंचायत चुनावों को देखते हुए सभी जनप्रतिनिधि संगठन विस्तार पर ध्यान दें और नए लोगों को जोड़ें. भाजपा की योजना है कि सरकार की उपलब्धियों की जानकारी हर घर तक पहुंचे और जनता के बीच सरकार के कार्यों का मजबूत संदेश जाए.
पार्टी ने स्पष्ट किया है कि सरकार और संगठन मिलकर आगामी पंद्रह दिनों तक व्यापक राजनीतिक और जनसंपर्क गतिविधियों को प्रदेश में तेज करने जा रहे हैं. इस अभियान को आगामी चुनावों की तैयारी का आधार भी माना जा रहा है.
