सिंधु जल संधि से भारत को कोई लाभ नहीं हुआ, NDA संसदीय बैठक में पीएम मोदी का बयान

नई दिल्ली में मंगलवार को हुई NDA की संसदीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर इंडस-वॉटर संधि को लेकर तीखा हमला बोला. मोदी ने कहा कि नेहरू ने देश को दो बार बांटा- पहली बार रैडक्लिफ लाइन के जरिए और दूसरी बार इंडस-वॉटर संधि से. उन्होंने आरोप लगाया कि इस संधि से भारत को कोई लाभ नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान को 80 प्रतिशत पानी सौंप दिया गया. पीएम ने यह भी कहा कि बाद में नेहरू ने खुद अपनी गलती स्वीकार की थी. बैठक में मौजूद भाजपा सांसदों ने भी इस मुद्दे पर नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे किसानों के साथ विश्वासघात करार दिया.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDA संसदीय दल की बैठक में इंडस-वॉटर संधि को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस संधि से भारत को नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान को अनुचित लाभ दिया. मोदी ने यह भी दावा किया कि नेहरू ने बाद में स्वीकार किया था कि इस समझौते से भारत को कोई फायदा नहीं मिला.

प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि नेहरू ने देश को एक बार नहीं, बल्कि दो बार बांटा. पहली बार रैडक्लिफ लाइन के जरिए और दूसरी बार इंडस-वॉटर ट्रीटी से. पीएम के अनुसार 1960 में हुई इस संधि के तहत भारत ने अपनी नदियों का 80 प्रतिशत पानी पाकिस्तान को दे दिया. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि नेहरू ने इस निर्णय को संसद या कैबिनेट में रखे बिना अकेले ही पाकिस्तान जाकर समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए.

भाजपा सांसदों की प्रतिक्रिया

बैठक में मौजूद भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि यह समझौता किसानों के साथ बड़ा धोखा था. उन्होंने आरोप लगाया कि नेहरू ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दरकिनार कर संसद से मंजूरी लिए बिना पाकिस्तान जाकर संधि पर दस्तखत किए. पाल ने कहा कि यह कदम किसानों के हितों के खिलाफ था और देश के लिए विश्वासघात साबित हुआ. वहीं भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नेहरू सरकार ने न केवल संधि की, बल्कि पाकिस्तान को 80 करोड़ रुपये भी दिए.

भारत की मौजूदा स्थिति

बता दें कि हाल ही में हेग स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इंडस-वॉटर ट्रीटी पर एक फैसला सुनाया था, जिसे भारत ने खारिज कर दिया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारत इस अदालत की वैधता, अधिकार और क्षमता को स्वीकार नहीं करता. उन्होंने स्पष्ट किया कि अदालत के फैसलों का भारत पर कोई असर नहीं होगा और देश अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है.

पाकिस्तान के साथ तनाव और संधि पर रोक

अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने इंडस-वॉटर संधि को स्थगित कर दिया था. सरकार का कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करता, तब तक इस संधि को लागू नहीं किया जाएगा. गौरतलब है कि यह संधि 1960 में भारत, पाकिस्तान और विश्व बैंक के बीच नौ साल की बातचीत के बाद हुई थी. इसके तहत पश्चिमी नदियां- इंडस(सिंधु), झेलम और चिनाब पाकिस्तान को मिलीं, जबकि पूर्वी नदियां- रावी, ब्यास और सतलुज भारत को आवंटित की गईं.

पीएम मोदी ने पेश किया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार

इसी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन का भी परिचय कराया. उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन ओबीसी समुदाय से आते हैं, सरल स्वभाव के नेता हैं और जमीनी स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति हैं. प्रधानमंत्री ने उन्हें ऐसा राजनेता बताया जो राजनीति में “खेल” नहीं खेलते.

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