नशे के सौदागरों पर मान का वार, अकाली राज में ‘चिट्टा’ नहीं, ‘मजीठिया’ कहा जाता था!

पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्य में नशाखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. तरनतारन में रोड शो के दौरान मान ने पिछली अकाली और कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधा और कहा कि उनके दौर में नशा ‘चिट्टा’ नहीं, बल्कि ‘मजीठिया’ के नाम से फैलाया गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि अब कोई भी राजनीतिक दबाव कानून से ऊपर नहीं है और युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

अकाली और कांग्रेस सरकारों पर हमला

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल के दावे का मज़ाक उड़ाया कि उनके शासन में नशा नहीं था. मान ने कहा, “वह सही कहती हैं, तब लोग ‘चिट्टा’ नहीं जानते थे. इसे ‘मजीठिया पुड़ी और मजीठिया टीका’ कहा जाता था.” उन्होंने आरोप लगाया कि इन पार्टियों ने पंजाब को लूटा और नशे के जाल में फंसा दिया. मान ने युवाओं के भविष्य की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया.

बिक्रम सिंह मजीठिया पर कार्रवाई

सरकार ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई कर स्पष्ट संदेश दिया कि कोई भी राजनीतिक रूप से मजबूत व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है. पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने मजीठिया को ₹540 करोड़ से अधिक की ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के आरोप में गिरफ्तार किया. यह कार्रवाई बताती है कि ‘आप’ सरकार नशाखोरी के मामलों में गंभीर है.

ड्रग नेटवर्क और संपत्ति जांच

मजीठिया पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है, जो उनकी घोषित आय से 1200% अधिक बताई जा रही है. साथ ही उन्हें ₹700 करोड़ के कथित ड्रग नेटवर्क से जोड़ा गया है. पंजाब कैबिनेट की सिफारिश पर राज्यपाल ने भी इस मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री मान ने कहा कि नशे के मामलों में किसी के प्रति दया नहीं दिखाएंगे और पंजाबियों के प्रति जवाबदेह हैं.

AAP का सख्त संदेश

इस कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि यह ‘AAP बनाम बाकी सब’ की लड़ाई है. युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वालों को अब कोई नहीं बख्शेगा. ‘आप’ सरकार वह कर रही है जो पिछली सरकारों ने सिर्फ वादा किया था. भगवंत मान ने दोहराया कि पंजाब को ‘रंगला पंजाब’ बनाने का सपना अब हकीकत बनने वाला है और राज्य में नशाखोरी पर शून्य सहनशीलता की नीति लागू है.

राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव

मुख्यमंत्री की इस कार्रवाई से यह भी संदेश गया कि राजनीतिक दबाव या प्रभावशाली पृष्ठभूमि कानून पर हावी नहीं हो सकती. यह कदम युवाओं के लिए एक चेतावनी भी है और अन्य नशे के कारोबारियों के लिए एक संदेश. पंजाब सरकार प्रतिबद्ध है कि राज्य को नशाखोरी और भ्रष्टाचार से मुक्त कर ‘रंगला पंजाब’ के विजन को पूरा करेगी.