मथुरा: वक्त के साथ शहर और जिले की आबादी का दायरा बढ़ता गया, लेकिन अंग्रेजी शासनकाल में बनी जिला जेल की व्यवस्थाएं उसी अनुपात में विस्तार नहीं ले सकीं। वर्ष 1870 में करीब आठ लाख की आबादी को ध्यान में रखकर तैयार की गई जिला जेल आज 32 लाख से अधिक आबादी वाले जिले की जरूरतों का बोझ उठा रही है। नतीजा यह है कि जेल की निर्धारित क्षमता से कहीं अधिक बंदियों को यहां रखना पड़ रहा है। लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए अब जेल प्रशासन ने इसकी बंदी क्षमता लगभग दोगुनी करने की पहल की है। मौजूदा 554 की क्षमता को बढ़ाकर 1100 करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
बंदियों की संख्या क्षमता से अधिक, जेल विस्तार की जरूरत बढ़ी
जिला जेल की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो यहां बंदियों की संख्या निर्धारित क्षमता से काफी अधिक है। 16 नवंबर 2026 तक जेल में 1262 बंदी निरुद्ध थे। यानी प्रस्तावित 1100 की क्षमता से भी बंदियों की संख्या अधिक बनी हुई है। ऐसे में जेल प्रशासन के सामने बंदियों के रहने, सुरक्षा और अन्य जरूरी सुविधाओं को व्यवस्थित रखने की चुनौती है। करीब दो दशक पहले भी जेल की क्षमता बढ़ाकर लगभग 900 किए जाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन समय के साथ बंदियों की संख्या में हुए इजाफे ने एक बार फिर विस्तार की जरूरत पैदा कर दी है।
चार नई बैरकों का निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था भी होगी मजबूत
जेल में बंदियों के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए निर्माण कार्य भी शुरू कराया गया है। वर्तमान में जेल परिसर में 24 बैरक हैं। इनके अतिरिक्त चार नई बैरकों का निर्माण कराया जा रहा है। इन बैरकों में उनकी संरचना और आकार के अनुसार 30 से 60 बंदियों को रखने की व्यवस्था होगी। क्षमता विस्तार की योजना केवल बैरकों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बंदियों की संख्या के अनुपात में सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करना होगा। इसके लिए जेल स्टाफ और सुरक्षाकर्मियों की संख्या बढ़ाए जाने की भी संभावना है।
554 से बढ़ाकर 1100 करने का प्रस्ताव शासन को भेजा
कोविड काल के दौरान जिला जेल में बंदियों की संख्या निर्धारित क्षमता से करीब दोगुनी तक पहुंच गई थी। उस समय भी सीमित संसाधनों में अतिरिक्त बंदियों को रखने की चुनौती सामने आई थी। अब बदलती परिस्थितियों और लगातार बढ़ती आबादी के बीच जेल प्रशासन ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए क्षमता विस्तार का प्रस्ताव तैयार किया है। जेल अधीक्षक अंशुमन गर्ग ने बताया कि जिला जेल की बंदी क्षमता 554 से बढ़ाकर 1100 किए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। चार नई बैरकों का निर्माण भी कराया जा रहा है। शासन से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद जेल की व्यवस्थाओं को नए सिरे से विस्तार देने का रास्ता साफ होगा।












