नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में बदलते सुरक्षा हालात के बीच पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की एक बड़े रक्षा सहयोग की दिशा में अहम कदम बढ़ाने जा रहे हैं. खबर है कि तीनों देश 7 अगस्त को जेद्दा में संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे. इस संभावित समझौते को क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. माना जा रहा है कि अमेरिका-ईरान संघर्ष और खाड़ी क्षेत्र में बढ़े तनाव के बाद इन देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का फैसला किया है.
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस समझौते को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही थी, लेकिन हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद इसकी प्रक्रिया तेज कर दी गई. सूत्रों का कहना है कि जेद्दा में आयोजित बैठक के दौरान तीनों देशों के शीर्ष नेता इस रक्षा समझौते को अंतिम रूप देंगे. हालांकि, संबंधित सरकारों की ओर से आधिकारिक घोषणा का इंतजार है.
सऊदी पहुंचे पाकिस्तान के शीर्ष नेता
इस अहम बैठक में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर शामिल होंगे. वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन भी बैठक में भाग लेने के लिए जेद्दा पहुंचेंगे. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अनुसार, शहबाज शरीफ का यह दौरा 6 से 8 अगस्त तक निर्धारित है. मंत्रालय का कहना है कि यह यात्रा केवल मौजूदा क्षेत्रीय संकट तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य के रणनीतिक सहयोग को भी मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है.
क्या है ‘मुस्लिम नाटो’ की अवधारणा?
इस संभावित गठबंधन की तुलना अक्सर ‘मुस्लिम नाटो’ से की जाती है. यह नाम आधिकारिक नहीं है, लेकिन विश्लेषकों के बीच काफी चर्चा में रहा है. इसकी प्रेरणा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी मानी जाती है, जहां किसी एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाता है. पिछले वर्ष सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा सहयोग समझौते के बाद इस तरह के व्यापक सुरक्षा गठबंधन की चर्चा शुरू हुई थी. अब तुर्की के शामिल होने की संभावना ने इसे और अधिक महत्व दे दिया है.
बदलते क्षेत्रीय हालात ने बढ़ाई जरूरत
अमेरिका और ईरान के बीच हालिया तनाव का असर पूरे खाड़ी क्षेत्र पर पड़ा है. होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर जैसे अहम समुद्री मार्गों पर बढ़ी अनिश्चितता ने व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित किया है. ऐसे में क्षेत्र के कई देश सुरक्षा और रक्षा सहयोग को नई प्राथमिकता दे रहे हैं.
विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच बढ़ता सहयोग केवल सैन्य साझेदारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में रणनीतिक, कूटनीतिक और सुरक्षा संबंधों को भी नई दिशा दे सकता है. खास बात यह भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम देशों में परमाणु हथियार रखने वाला एकमात्र देश है, जिससे इस संभावित रक्षा गठबंधन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है.
