सीएम रेखा का बड़ा ऐलान, दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 2 दिनों का WFH का ऐलान

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने राजधानी में पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि अब दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम (WFH) की सुविधा दी जाएगी. इसके साथ ही निजी कंपनियों से भी अपील की जाएगी कि वे अपने कर्मचारियों को हफ्ते में कम से कम दो दिन घर से काम करने की अनुमति दें.

‘मेरा भारत मेरा योगदान’ अभियान की शुरुआत

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और ऊर्जा संरक्षण की अपील को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. सरकार ने इसके लिए ‘मेरा भारत मेरा योगदान’ अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य लोगों को ईंधन बचत और सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के प्रति जागरूक करना है.

सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है. अब सरकारी अधिकारियों को मिलने वाले पेट्रोल और डीजल कोटे में 20 प्रतिशत की कटौती की जाएगी. इसके अलावा हर सोमवार को ‘मंडे मेट्रो’ के रूप में मनाया जाएगा. इस दिन सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी मेट्रो से दफ्तर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किए जाएंगे. कर्मचारियों की सुविधा के लिए सरकारी कॉलोनियों से नजदीकी मेट्रो स्टेशन तक 58 विशेष बसें भी चलाई जाएंगी.

शिक्षा संस्थानों से सहयोग

दिल्ली सरकार ने शिक्षा संस्थानों से भी सहयोग मांगा है. मुख्यमंत्री ने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से ऑनलाइन कक्षाएं चलाने की अपील की है ताकि सड़क पर वाहनों की संख्या कम हो और ईंधन की बचत हो सके. इसके साथ ही सरकार ने अगले छह महीनों तक कोई नई पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रोक लगाने का फैसला किया है.

ऑनलाइन सुनवाई बढ़ाने की अपील

सीएम रेखा गुप्ता ने अदालतों से भी ऑनलाइन सुनवाई बढ़ाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के किसी भी मंत्री या अधिकारी की इस दौरान आधिकारिक विदेश यात्रा नहीं होगी. साथ ही सरकारी विभागों में केवल भारत में बने उत्पादों का इस्तेमाल किया जाएगा.

ऊर्जा बचत के तहत सरकार ने यह भी तय किया है कि सभी सरकारी दफ्तरों में एयर कंडीशनर का तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाएगा. यह अभियान अगले 90 दिनों तक चलाया जाएगा. सरकार लोगों को ऊर्जा और ईंधन बचाने की शपथ भी दिलाएगी. मुख्यमंत्री ने दिल्लीवासियों से इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने और देशहित में सहयोग करने की अपील की है.

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