नई दिल्ली: चीन के शेनझेन में हुई ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठक के बाद दुनिया की तीन बड़ी महाशक्तियों ने एक बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बैठक के बाद एक शांति घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र में सुधार का संकल्प लिया गया है। इस सहमति को भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र में सुधार और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग करता आ रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका-चीन-रूस त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में तीनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर सहमति जताई। इसमें संयुक्त राष्ट्र में सुधार का संकल्प सबसे प्रमुख है। इसके अलावा तीनों नेताओं ने रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने की योजना बनाई। उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय और ऐसी अन्य संस्थाओं को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तीनों नेताओं ने इस बात की पुष्टि की कि परमाणु युद्ध में कोई भी विजेता नहीं हो सकता।
भारत लंबे समय से कर रहा है UN सुधार की मांग
भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समयबद्ध, समावेशी और व्यापक सुधारों की मांग कर रहा है। भारत का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र का गठन 1945 की वैश्विक व्यवस्था के आधार पर किया गया था। भारत का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र आज की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं, विकासशील देशों और नई चुनौतियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
इसलिए भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहा है। भारत वीटो शक्ति में सुधार की भी मांग कर रहा है, ताकि सभी सदस्यों के पास समान अधिकार हों। साथ ही भारत सुधार प्रक्रिया के लिए समयसीमा तय करने की भी वकालत करता रहा है, ताकि यह प्रक्रिया अनिश्चितकाल के लिए अटकी न रहे।
क्या भारत को मिलेगी UNSC की स्थायी सदस्यता?
भारत विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का प्रमुख दावेदार है। भारत G-4 समूह यानी भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी, L.69 समूह और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ मिलकर स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। L.69 समूह में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, तथा एशिया और प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देशों का एक अंतर-क्षेत्रीय गठबंधन है।
सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन करना होगा। इसके लिए महासभा के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों यानी 193 में से कम से कम 129 देशों के वोट और सभी 5 स्थायी सदस्यों की सहमति व अनुसमर्थन अनिवार्य है। हालांकि, चीन और अमेरिका के अड़ंगे के कारण सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई है। अब शेनझेन में तीनों महाशक्तियों के एक मंच पर आकर UN सुधार पर सहमति जताने से भारत की उम्मीदें फिर बढ़ गई हैं।











