नई दिल्ली: भारत और नेपाल के बीच रिश्तों को नई मजबूती देने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह 22 नवंबर को दिल्ली पहुंचे। वह नेपाल एयरलाइंस की उड़ान से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनके साथ वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले, विदेश मंत्री शिसिर खनाल, प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार कुमार ब्यांजारंकर और कई वरिष्ठ अधिकारी भी आए हैं। यह यात्रा दोनों देशों के लिए काफी अहम मानी जा रही है।
दिल्ली प्रवास के दौरान बालेन शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट करेंगे और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात करेंगे। वह महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट भी जाएंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इस यात्रा से दोनों पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलेगी और सहयोग और मजबूत होगा। बालेन शाह 23 नवंबर को काठमांडू लौटेंगे।
किन मुद्दों पर होगी चर्चा?
भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से बेहद करीबी और दोस्ताना संबंध रहे हैं। इस यात्रा में विकास सहयोग, लोगों के आपसी रिश्ते, ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर बात होगी। इसके अलावा स्टार्टअप, तकनीक, नवाचार और खेल जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की जाएगी।अधिकारियों का कहना है कि क्रिकेट भी अब भारत और नेपाल को जोड़ने वाला एक अहम माध्यम बन गया है। क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण और खेलों में सहयोग पर भी बात हो सकती है।
नेपाल के प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार राजन भट्टराई ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे करीबी विकास साझेदार, सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और सबसे बड़ा निवेशक है, इसलिए यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कुछ पुराने मुद्दे भी हैं, जो अब तक नहीं सुलझे हैं। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए विषयों पर भी चर्चा होगी।
सड़क, हवाई संपर्क और पाइपलाइन पर फोकस
बातचीत में सड़क संपर्क और हवाई संपर्क को बेहतर बनाने पर भी जोर रहेगा। नई पेट्रोलियम या गैस पाइपलाइन बिछाने जैसे विषयों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मानवीय रिश्ते रहे हैं, ऐसे में यह यात्रा व्यापक सहयोग की समीक्षा करने का मौका देगी।
18,600 करोड़ रुपये के पैकेज की मांग
खबरों के मुताबिक, नेपाल भारत से करीब 2 अरब डॉलर यानी 18,600 करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज की मांग कर रहा है। इसमें बिजली और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 1 अरब डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट शामिल हो सकती है। इसके अलावा नेपाल सुनौली से पोखरा को जोड़ने वाले सिद्धार्थ राजमार्ग के उन्नयन के लिए 500 मिलियन डॉलर और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए इतनी ही राशि के अनुदान की मांग कर रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच क्या बड़े फैसले निकलकर सामने आते हैं।












