इलाज की राह हुई आसान, सरकारी खर्च तीन गुना, दस साल में जेब से होने वाला खर्च 64.2 से घटकर 42.7 प्रतिशत पर पहुंचा

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नई दिल्ली: देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव सामने आया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2023-24 के मुताबिक, पिछले दस वर्षों में सरकारी स्वास्थ्य खर्च तीन गुना से अधिक बढ़कर 1.30 लाख करोड़ रुपये से 4.14 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। वहीं, इलाज पर परिवारों की जेब से होने वाले सीधे खर्च का हिस्सा 64.2 प्रतिशत से घटकर 42.7 प्रतिशत रह गया है।

परिवारों के सीधे स्वास्थ्य खर्च में गिरावट

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2013-14 की तुलना में परिवारों के सीधे स्वास्थ्य खर्च में 21.5 प्रतिशत अंक की गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2022-23 में यह आंकड़ा 43.4 प्रतिशत था, जो 2023-24 में घटकर 42.7 प्रतिशत हो गया।

प्रति व्यक्ति व्यय और सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि 

प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय भी 1,042 रुपये से बढ़कर 2,959 रुपये पहुंच गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार ने 1.53 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। वहीं, स्वास्थ्य क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा का हिस्सा 6 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत हो गया है।

प्रमुख योजनाएं और निजी बीमा की बढ़ती हिस्सेदारी 

सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जन औषधि केंद्र, मुफ्त दवा एवं जांच योजनाएं और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम इस बदलाव के प्रमुख आधार हैं। निजी स्वास्थ्य बीमा की हिस्सेदारी भी 3.4 प्रतिशत से बढ़कर 10.2 प्रतिशत हुई है। यह रिपोर्ट देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और आर्थिक सुरक्षा की दिशा में बढ़ते प्रयासों को रेखांकित करती है।

 

Reported By: Pankaj Rai

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