नई दिल्ली: वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चल रही चिंताओं के बीच चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में साफ किया है कि फॉर्म 6 भरने पर किसी वोटर के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। आयोग ने कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि इस बारे में फैली गलतफहमी को दूर करने के लिए सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
किस बात को लेकर थी आशंका?
आयोग के मुताबिक, कुछ लोगों को डर था कि जिनका नाम पहले की वोटर लिस्ट में था, लेकिन एसआईआर के दौरान ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया, अगर वे दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरेंगे तो उन पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत केस हो सकता है। इस आशंका को दूर करते हुए आयोग ने कहा कि सिर्फ इस आधार पर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी कि उसका नाम पहले की लिस्ट में था और ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया। शर्त सिर्फ इतनी है कि वह व्यक्ति पहले से किसी दूसरी लोकसभा या विधानसभा सीट पर वोटर के तौर पर दर्ज न हो और उसका दिया गया घोषणा-पत्र कानून के अनुसार सही हो।
आयोग ने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से कहा गया है कि वे इस स्पष्टीकरण को स्थानीय भाषाओं में बड़े पैमाने पर प्रचारित करें, ताकि हर वोटर तक यह जानकारी पहुंच सके और कोई भी डर के कारण अपना नाम जुड़वाने से न चूके।
ASDD वाले वोटरों के लिए खास कदम
सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर आयोग ने एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड या डुप्लीकेट यानी एएसडीडी कैटेगरी में छूट गए वोटरों से संपर्क करने के लिए भी कदम उठाए हैं। आयोग ने 6 नवंबर, 2026 को एसआईआर वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए। इसके तहत वोटर अपने मौजूदा घर के लिए भरा हुआ एन्यूमरेशन फॉर्म ईआरओ, एईआरओ या बीएलओ को जमा कर सकते हैं। जो वोटर कहीं शिफ्ट नहीं हुए हैं, वे साइन किया हुआ फॉर्म अनुलग्नक-बी के साथ जमा कर सकते हैं, जिसमें पहले फॉर्म न भरने की वजह बतानी होगी। इसे खुद जाकर या परिवार के किसी सदस्य के जरिए जमा किया जा सकता है। ईसीआईनेट पर ई-साइन के साथ ऑनलाइन जमा करने का विकल्प भी मिलेगा।
कोई योग्य वोटर नहीं रहेगा बाहर
आयोग ने कहा कि ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है, जिससे कोई भी योग्य वोटर फाइनल वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने से वंचित न रहे। साथ ही डुप्लीकेट नाम रोकने पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। आयोग ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को शुद्ध रखना उसका संवैधानिक कर्तव्य है। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं और पूरा डेटा डिजिटल होने के कारण चुनौतियां भी हैं। समय-समय पर समस्याएं आती रही हैं, लेकिन आयोग का मकसद यही है कि योग्य लोगों का नाम लिस्ट में हो और गलतियां दूर की जाएं।
आयोग ने पहले भी कोर्ट में एसआईआर का बचाव करते हुए कहा था कि यह काम कानून के तहत जरूरी था और इससे जुड़े आदेश आयोग के तीनों सदस्यों ने एकमत से मंजूर किए थे। फॉर्म 6 में बदलाव के आरोपों को भी आयोग ने खारिज किया और कहा कि कानूनी फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है।











