उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का नया ब्योरा तैयार करने के लिए प्रशासन ने गणना की समय-सीमा और प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी साझा की है। इस बार परिवारों को घर बैठे अपने सदस्यों का विवरण दर्ज कराने की सुविधा दी जाएगी, जबकि बाद में सरकारी गणनाकर्मी घर-घर जाकर जानकारी का मिलान करेंगे। प्रदेश की जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा के मुताबिक, स्वगणना का काम 16 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी तक कर्मचारी निर्धारित घरों में पहुंचकर विवरण एकत्र करेंगे।
अधिकारियों के अनुसार, पांच जनवरी की रात 12 बजे तक जिन परिवारों में बच्चे का जन्म होगा, उसे भी संबंधित परिवार की गणना में जगह मिलेगी। इसके विपरीत, तय समय से पहले जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी होगी, उनके नाम को अंतिम आंकड़ों में शामिल नहीं किया जाएगा।
नवंबर के दूसरे पखवाड़े में ऑनलाइन जानकारी भरने का मौका
परिवारों के लिए स्वगणना की सुविधा 16 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान घर का कोई जिम्मेदार सदस्य निर्धारित पोर्टल पर जाकर परिवार से संबंधित 40 सवालों के जवाब दर्ज कर सकेगा। इसका उद्देश्य यह है कि लोग अपनी जानकारी स्वयं भर सकें और बाद में गणनाकर्मी के पहुंचने पर सत्यापन की प्रक्रिया आसान हो जाए।
ऑनलाइन विवरण जमा करने के बाद परिवार को एक विशेष पहचान संख्या दी जाएगी, जिसे एसईआईडी कहा गया है। जब सरकारी कर्मचारी घर पहुंचेंगे, तब परिवार को यह संख्या बतानी होगी। इसके आधार पर पहले से दर्ज विवरण का मिलान किया जाएगा। जिन परिवारों ने इंटरनेट के जरिए जानकारी नहीं भरी होगी, उनका विवरण गणनाकर्मी मौके पर ही दर्ज करेंगे।
दिसंबर से घरों तक पहुंचेंगे लाखों कर्मचारी
प्रशासन की योजना के मुताबिक, एक दिसंबर से चार जनवरी तक करीब 5.60 लाख गणनाकर्मी घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। प्रत्येक कर्मचारी को लगभग 180 से 200 मकानों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस दौरान परिवार के सदस्यों की पहचान, सामाजिक स्थिति और अन्य निर्धारित जानकारियां दर्ज की जाएंगी।
इस चरण का उद्देश्य केवल मकानों की संख्या जुटाना नहीं, बल्कि उनमें रहने वाले लोगों का पूरा विवरण तैयार करना भी है। कर्मचारी स्वगणना के दौरान दी गई जानकारी की पुष्टि करेंगे और जहां ऑनलाइन विवरण उपलब्ध नहीं होगा, वहां परिवार से बातचीत करके आंकड़े दर्ज करेंगे।
बेघर लोगों की गिनती के लिए भी तय हुई तारीख
जनगणना की प्रक्रिया में उन लोगों को भी शामिल करने की व्यवस्था रखी गई है, जिनके पास रहने के लिए स्थायी मकान नहीं है। ऐसे लोगों की गणना चार जनवरी की रात की जाएगी। इसमें फुटपाथों, पुलों, फ्लाईओवर के नीचे और खुले स्थानों में रहने वाले लोग शामिल होंगे।
अधिकारियों के अनुसार, आबादी का सही अनुमान तैयार करने के लिए ऐसे लोगों को गणना से बाहर नहीं रखा जा सकता। इसलिए उनके रहने के स्थानों पर पहुंचकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत विवरण एकत्र किया जाएगा।
परिवार के सदस्यों से पूछे जाएंगे अलग-अलग सवाल
गणना के दौरान परिवार के मुखिया से संबंध, व्यक्ति का नाम, लिंग, जन्मतिथि, उम्र, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता और धर्म जैसी जानकारियां मांगी जाएंगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जाति से संबंधित विवरण भी दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा भाषा, शिक्षा, दिव्यांगता, रोजगार, पेशा, कार्यस्थल और पलायन से जुड़े प्रश्न शामिल होंगे।
महिलाओं से प्रजनन संबंधी कुछ जानकारियां भी ली जाएंगी। इनमें जीवित बच्चों की संख्या, अब तक जन्मे जीवित बच्चों का कुल आंकड़ा और पिछले एक वर्ष के दौरान जन्मे बच्चों का विवरण शामिल होगा। हालांकि सभी 40 प्रश्न हर सदस्य से नहीं पूछे जाएंगे। उदाहरण के लिए, छोटे बच्चों से नौकरी या पलायन संबंधी सवाल नहीं होंगे।
दस्तावेज दिखाने की अनिवार्यता नहीं
अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, विवरण दर्ज कराने के लिए आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र या दूसरे दस्तावेज दिखाना अनिवार्य नहीं होगा। लोगों को पूछे गए सवालों के जवाब देने होंगे। इसके बाद पांच से नौ जनवरी तक पुनरीक्षण किया जाएगा, जिसमें जन्म और मृत्यु से जुड़े बदलावों के आधार पर रिकॉर्ड दुरुस्त होंगे।
प्रदेश के हजारों गांवों में आबादी नहीं मिली
मकानों की गणना के दौरान उत्तर प्रदेश में लगभग 7,500 राजस्व गांव ऐसे पाए गए, जहां कोई निवासी नहीं मिला। बाढ़ और अन्य वजहों से इन स्थानों के लोग दूसरे इलाकों में चले गए हैं। इसके उलट कुछ ऐसे क्षेत्र भी मिले हैं, जो राजस्व रिकॉर्ड में आबादी वाले गांव नहीं माने गए, लेकिन वहां लोग रह रहे हैं। दूसरे चरण में ऐसे सभी आबादी वाले क्षेत्रों को शामिल करने की व्यवस्था की गई है।
