हैदराबाद में शनिवार को आयोजित भारत समिट में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश की चुनावी व्यवस्था को लेकर अपनी चिंताएं सामने रखीं। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले करीब 14 करोड़ लोगों को बाद में अस्तित्वहीन या गैर-मतदाता की श्रेणी में रखे जाने का सवाल पैदा हुआ है। राहुल गांधी ने इस आंकड़े को भारतीय मतदाताओं का लगभग 13 प्रतिशत बताते हुए पूछा कि यदि इतनी बड़ी संख्या में मतदान करने वाले लोगों की वैधता पर सवाल खड़े किए जाते हैं, तो चुनाव की विश्वसनीयता को किस आधार पर सही माना जा सकता है। उनके संबोधन में चुनाव आयोग की भूमिका, मतदाता सूची और पिछले एक दशक में राजनीतिक व्यवस्था में आए बदलाव प्रमुख विषय रहे। उन्होंने भाजपा की आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए पार्टी की संपत्ति में बढ़ोतरी को लेकर भी टिप्पणी की।

14 करोड़ मतदाताओं के मुद्दे पर चुनाव आयोग से सवाल

राहुल गांधी ने अपने भाषण में चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डालने वाले लगभग 140 मिलियन यानी 14 करोड़ लोगों को कुछ महीने बाद अस्तित्वहीन मतदाता या गैर-मतदाता बताया गया। उन्होंने इस कथित स्थिति को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गंभीर प्रश्न करार दिया।

कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि यदि मतदान कर चुके लोगों को ही अवैध या गैर-मतदाता माना जा रहा है, तो फिर चुनाव को वैध कैसे कहा जा सकता है। उन्होंने इस संख्या को देश के कुल मतदाताओं का करीब 13 प्रतिशत बताया। यह आरोप और आंकड़ा राहुल गांधी की ओर से दिए गए भाषण का हिस्सा है। उपलब्ध जानकारी में चुनाव आयोग की ओर से इस विशेष दावे पर कोई जवाब शामिल नहीं है।

2014 के बाद चुनावी राजनीति में बदलाव का दावा

अपने संबोधन में राहुल गांधी ने 2014 के लोकसभा चुनावों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उस चुनाव में देश ने एक अलग तरह की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा देखी, जिसमें पहले की चुनावी परंपराओं से अलग बदलाव दिखाई दिए। उनके मुताबिक, राजनीतिक व्यवस्था में भारी मात्रा में धन लगाया गया और चुनाव लड़ने के तौर-तरीकों में बड़ा परिवर्तन आया।

उन्होंने कहा कि विपक्षी दल शुरुआती दौर में इस बदलाव को समझ नहीं पाए। उनके अनुसार, विपक्ष को नई राजनीतिक परिस्थितियों और चुनावी रणनीतियों को समझने में लगभग दस साल का समय लगा। राहुल गांधी ने दावा किया कि इस परिवर्तन ने उस पुराने राजनीतिक दौर को बदल दिया, जिसमें कड़े मुकाबले होते थे और गठबंधन सरकारें सत्ता में आती थीं।

विपक्ष को नई परिस्थितियां समझने में लगा लंबा समय

राहुल गांधी ने कहा कि देश की राजनीति में आए बदलाव को विपक्ष ने शुरुआत में पूरी तरह नहीं पहचाना था। उनके मुताबिक, पहले की चुनावी व्यवस्था में अलग-अलग दलों के बीच मुकाबला और गठबंधन की संभावनाएं अधिक दिखाई देती थीं, लेकिन बाद के वर्षों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का स्वरूप बदल गया।

उन्होंने अपने संबोधन में इस परिवर्तन को केवल चुनावी रणनीति तक सीमित नहीं बताया, बल्कि इसे व्यापक राजनीतिक ढांचे में आए बदलाव के रूप में पेश किया। उनका कहना था कि विपक्ष को इस नई स्थिति को समझने और उसके अनुसार अपनी रणनीति तैयार करने में लंबा समय लगा।

भाजपा की संपत्ति में वृद्धि को लेकर भी टिप्पणी

कांग्रेस नेता ने अपने भाषण में भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक स्थिति का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दस वर्षों में भाजपा की संपत्ति लगभग 11 गुना बढ़ गई है। राहुल गांधी ने इस वृद्धि को राजनीतिक और आर्थिक ताकत के एक ही केंद्र में सिमटने से जोड़कर देखा।

उनकी टिप्पणी का आशय यह था कि देश में राजनीतिक प्रभाव और आर्थिक संसाधनों के बीच संबंधों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि इस आंकड़े के समर्थन में विस्तृत दस्तावेज या गणना उपलब्ध खबर में नहीं दी गई है। इसलिए इसे राहुल गांधी द्वारा मंच से लगाया गया आरोप ही माना जाना चाहिए।

भारत समिट में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चर्चा

हैदराबाद में आयोजित भारत समिट के दौरान राहुल गांधी का संबोधन मुख्य रूप से चुनावी प्रक्रिया, मतदाता सूची और राजनीतिक बदलावों पर केंद्रित रहा। उन्होंने 2024 के चुनावों को लेकर उठाए गए सवालों को लोकतांत्रिक जवाबदेही से जुड़ा विषय बताया।

उनके भाषण के बाद चुनाव आयोग की भूमिका और मतदाताओं से संबंधित दावों पर राजनीतिक चर्चा तेज होने की संभावना है। हालांकि इन आरोपों की वास्तविक स्थिति समझने के लिए संबंधित आंकड़ों और आधिकारिक पक्ष का सामने आना जरूरी होगा। फिलहाल राहुल गांधी ने अपने संबोधन के जरिए चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को लेकर विपक्ष की चिंताओं को दोबारा सार्वजनिक मंच पर रखा है।