नई दिल्ली: दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के दावों की अब राज्यों के हिसाब से भी जांच होगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने पहली बार दिल्ली और एनसीआर के चार राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के प्रयासों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। जनवरी से अक्टूबर 2026 तक के प्रदर्शन में दिल्ली सबसे पीछे रही, जबकि उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक प्रगति दर्ज की।
रिपोर्ट के अनुसार, तय लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में उत्तर प्रदेश ने 64.82 प्रतिशत प्रगति की। पंजाब 58.28 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रहा। हरियाणा ने 51.54 प्रतिशत और राजस्थान ने 51.23 प्रतिशत प्रगति दर्ज की। वहीं, दिल्ली का आंकड़ा 50.88 प्रतिशत रहा। इस तरह राष्ट्रीय राजधानी चारों राज्यों से पीछे रही। उत्तर प्रदेश और पंजाब के बीच प्रगति का अंतर 6.54 प्रतिशत अंक रहा, जबकि दिल्ली और राजस्थान के प्रदर्शन में मामूली अंतर दर्ज किया गया। सीएक्यूएम ने कार्ययोजनाओं और उन पर हुए अमल के आधार पर यह आकलन किया है।
दिल्ली के 32 में से 18 काम असंतोषजनक
रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक, दिल्ली के लिए कुल 32 कार्य तय किए गए थे। इनमें से केवल आठ यानी 25 प्रतिशत संतोषजनक पाए गए। वहीं, 18 काम (56.25 प्रतिशत) असंतोषजनक रहे। दो कार्यों में सुधार की जरूरत बताई गई, जबकि चार को फिलहाल जरूरी नहीं माना गया। दिल्ली और चारों राज्यों की कार्ययोजनाओं को मिलाकर कुल 165 कामों की समीक्षा हुई। इनमें से 76 यानी 46.06 प्रतिशत असंतोषजनक पाए गए। 18 कार्यों में सुधार की जरूरत बताई गई, जबकि केवल 37 (22.42 प्रतिशत) संतोषजनक रहे। बाकी 34 कार्यों को जरूरी नहीं की श्रेणी में रखा गया।
जनवरी 2027 में आएगा अंतिम रिपोर्ट कार्ड
सीएक्यूएम ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा रिपोर्ट जनवरी से अक्टूबर 2026 तक के प्रदर्शन पर आधारित है। पूरे साल का अंतिम रिपोर्ट कार्ड जनवरी 2027 में जारी किया जाएगा। दिल्ली समेत सभी राज्यों के पास शेष समय में अधूरे काम पूरे कर प्रदर्शन सुधारने का मौका है। रिपोर्ट तैयार करते समय प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों से जुड़े कामों का आकलन किया गया। इनमें वाहनों से होने वाला उत्सर्जन, सड़कों की धूल, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण गतिविधियां और पराली प्रबंधन शामिल हैं। इन क्षेत्रों में तय लक्ष्यों के मुकाबले हुई प्रगति को आधार बनाया गया।












