नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में वाहनों से बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने कहा है कि हालात को देखते हुए तुरंत सख्त कदम उठाने की जरूरत है। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान सरकारों सहित दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस से दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।
पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे। अदालत ने सभी पक्षों से पूछा है कि वाहनों से बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए अब तक क्या किया गया है और आगे क्या करने की योजना है?
पुरानी गाड़ियों पर रोक को लेकर मांगी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि NCR में पुरानी और मियाद पूरी कर चुकी गाड़ियों के प्रवेश और संचालन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की पूरी जानकारी दी जाए। अदालत ने कहा कि पड़ोसी राज्यों से आने वाले कमर्शियल और नॉन-कमर्शियल वाहनों का दिल्ली-NCR पर भारी दबाव रहता है, जिससे प्रदूषण और बढ़ जाता है। राज्यों को यह भी बताना होगा कि पुरानी गाड़ियों को रोकने के लिए आपसी तालमेल कैसे किया जा रहा है और आगे की समय-सीमा क्या होगी।
PUC जांच और चालान पर भी सवाल
अदालत ने उन उपायों के बारे में भी जानकारी मांगी है जिनसे तय मानकों को पूरा नहीं करने वाली गाड़ियों की पहचान, निगरानी और नियंत्रण किया जाता है। इसमें ‘पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल’ यानी PUC सर्टिफिकेट के नियमों को सख्ती से लागू करना भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि PUC जांच में लापरवाही बरतने वालों पर चालान की क्या कार्रवाई हो रही है और मौजूदा नियमों को जमीन पर कैसे लागू किया जा रहा है।
अदालत ने दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा सरकारों, MCD और दिल्ली पुलिस को विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। इस जवाब में बताना होगा कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए आगे कौन से छोटी अवधि वाले और कौन से लंबे समय तक चलने वाले कदम उठाए जाएंगे।
पराली की घटनाएं घटीं, लेकिन वाहनों का प्रदूषण बढ़ा
सुनवाई के दौरान अदालत ने गौर किया कि पेश किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। यह एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन इन्हीं आंकड़ों से एक गंभीर चिंता भी सामने आई है कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है।अदालत ने कहा कि जब क्षेत्र के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में वाहन दिल्ली में दाखिल होते हैं तो हालात और बिगड़ जाते हैं। इसलिए अब सिर्फ पराली पर नहीं, बल्कि वाहनों के प्रदूषण पर भी तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश 6 नवंबर को NCR में प्रदूषण कम करने से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया था।
