नई दिल्ली: दिल्ली कैबिनेट ने सोमवार को EV पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी, जिसका मकसद राजधानी में प्रदूषण-मुक्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम देना है। यह पॉलिसी 1 जुलाई से लागू होने वाली है और 31 मार्च, 2030 तक लागू रहेगी।
इस पहल का मकसद क्या है?
इस पहल के तहत, दिल्ली सरकार अगले चार सालों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जनता के लिए और सस्ता बनाने के लिए 7,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च करेगी। पॉलिसी के तहत, सरकार इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर 30,000 रुपये तक, थ्री-व्हीलर पर 50,000 रुपये और छोटी कमर्शियल गाड़ियों पर 100,000 रुपये तक की सब्सिडी देगी।
फोर व्हीलर पर एक लाख रुपये तय
30 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत वाली कारों को छोड़कर, सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 100 परसेंट रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने के अलावा, सरकार ने आकर्षक गाड़ी स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी तय किए हैं, जो फोर-व्हीलर के लिए 1 लाख रुपये तक सीमित हैं।
इसके साथ ही, इन गाड़ियों के नए रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक तारीख तय की गई है, जो सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए है। सरकार ने हाइब्रिड कारों पर कोई डिस्काउंट या फायदे नहीं देने का फैसला किया है। इसके अलावा, शहर में 30,000 नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाई जाएंगी।
रेखा गुप्ता ने क्या कहा?
कैबिनेट मीटिंग के बाद, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नई पॉलिसी पूरी तरह से जीरो-एमिशन इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर फोकस करती है। इसमें गाड़ी खरीदने वालों के लिए इंसेंटिव, पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए फ़ाइनेंशियल मदद और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़े पैमाने पर विस्तार शामिल है।
इसके अलावा, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट जैसे कई फायदे दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली देश का अकेला ऐसा राज्य है जो EVs पर सबसे ज़्यादा सब्सिडी और दूसरे फायदे देगा।
धीरे-धीरे सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा
1 जनवरी, 2027 से सिर्फ इलेक्ट्रिक पैसेंजर और गुड्स ऑटो का रजिस्ट्रेशन होगा
1 जनवरी, 2027 से सिर्फ छोटी इलेक्ट्रिक मालवाहक गाड़ियां
1 अप्रैल, 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर रजिस्टर होंगे
एक और जरूरी फैसले में, सरकार ने भारी गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए पॉलिसी के नोटिफिकेशन के तीन महीने के अंदर खरीदे गए पहले 1,000 N-2 (बड़े इलेक्ट्रिक ट्रक) को छूट देने का फैसला किया है
