दिल्ली में आज CJP का ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च, दीपके की अपील के बाद पुलिस अलर्ट; कनॉट प्लेस में धारा 163 लागू

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में शुक्रवार, 16 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ यात्रा को लेकर हलचल तेज हो गई है। सीजेपी नेता अभिजीत दीपके ने लोगों से हाथों में तिरंगा लेकर कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क पहुंचने की अपील की है। वहीं, कार्यक्रम को देखते हुए दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ ही कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू की गई है।

प्रशासन ने लोगों से इलाके में शांति बनाए रखने और पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। यातायात प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है।

दो दिन बंद रहेगा सेंट्रल पार्क

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने सेंट्रल पार्क को 16 और 17 अक्टूबर को बंद रखने का नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, एनडीएमसी ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए पार्क बंद रखने की जानकारी दी है। साथ ही, पार्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बिना अनुमति किसी को प्रवेश नहीं देने का अनुरोध किया गया है। सीजेपी की ओर से सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शुक्रवार शाम पांच बजे तिरंगा लेकर सेंट्रल पार्क पहुंचने की अपील की गई है। आम आदमी पार्टी ने भी इस विरोध प्रदर्शन को समर्थन दिया है और अपने कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों से इसमें शामिल होने को कहा है।

दीपके ने लगाया पीछा करने का आरोप

यात्रा से पहले सीजेपी नेता दीपके ने आरोप लगाया है कि सादे कपड़ों में मौजूद पुलिसकर्मी उनका पीछा कर रहे हैं। हालांकि, इस आरोप को लेकर पुलिस की ओर से किसी पुष्टि की जानकारी सामने नहीं आई है। दूसरी ओर, पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना उसकी प्राथमिकता है।

व्यापारियों की चिंता के बीच सुरक्षा बढ़ी

कनॉट प्लेस के कई व्यापारी संगठनों ने भी पुलिस से संपर्क कर विरोध प्रदर्शन के दौरान कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताई है। व्यापारियों को डर है कि भीड़ या अव्यवस्था की स्थिति में दुकानों और व्यावसायिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है।

इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में भी व्यापारिक गतिविधियों में संभावित बाधा का मुद्दा उठ चुका है। पुलिस ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि संबंधित पक्षों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

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