केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महंगाई 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई। यह पिछले दो वर्षों के दौरान दर्ज किया गया सबसे ऊंचा स्तर बताया गया है। सितंबर 2026 में यही दर 5.54 प्रतिशत थी, जबकि अक्टूबर 2025 में महंगाई केवल 0.25 प्रतिशत दर्ज की गई थी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मुताबिक, अक्टूबर के लिए जारी आंकड़ा फिलहाल अस्थायी है। इस बार गांवों में कीमतों का दबाव अधिक दिखाई दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति 6.63 प्रतिशत रही, जबकि शहरी इलाकों में यह 5.41 प्रतिशत दर्ज की गई। लगातार बढ़ते आंकड़ों ने अर्थव्यवस्था और घरेलू बजट को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। खास तौर पर मध्यम और कम आय वाले परिवारों के लिए जरूरी सामान की कीमतों में बढ़ोतरी अतिरिक्त परेशानी पैदा कर सकती है।
खाने-पीने की वस्तुओं ने बढ़ाई महंगाई की रफ्तार
अक्टूबर में खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी ने कुल खुदरा महंगाई को ऊपर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के मुताबिक, खाद्य महंगाई बढ़कर 8.94 प्रतिशत हो गई। इससे पहले सितंबर में यह आंकड़ा 7.74 प्रतिशत था। ग्रामीण इलाकों में खाद्य वस्तुओं की महंगाई 9.09 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि शहरों में यह 8.68 प्रतिशत रही।
खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सीधे आम परिवारों की रसोई पर पड़ता है। रोजाना इस्तेमाल होने वाले सामान के महंगे होने से घरेलू खर्च बढ़ता है और लोगों को अपने मासिक बजट में बदलाव करना पड़ सकता है। यही वजह है कि खाद्य महंगाई के आंकड़ों को आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है।
आरबीआई की तय सीमा से ऊपर निकला आंकड़ा
भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा महंगाई के लिए चार प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। इसके साथ दो प्रतिशत की निचली और छह प्रतिशत की ऊपरी सहनशीलता सीमा तय है। अक्टूबर में दर्ज 6.09 प्रतिशत की दर इस अधिकतम सीमा को पार कर गई। ऐसे में केंद्रीय बैंक के सामने कीमतों को नियंत्रित रखने की चुनौती बढ़ सकती है।
अक्टूबर का यह आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चार दिसंबर को होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले उपलब्ध होने वाला यह अंतिम महंगाई डेटा है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान छह प्रतिशत रखा है।
विशेषज्ञों ने आने वाले महीनों को लेकर जताई चिंता
कोटक महिंद्रा बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री उपासना भारद्वाज के अनुसार, अक्टूबर का आंकड़ा छह प्रतिशत से ऊपर रहने की आशंका पहले से थी। उनका अनुमान है कि प्रतिकूल आधार प्रभाव, खाद्य वस्तुओं की महंगी कीमतों और कुछ कमोडिटी उत्पादों की लागत बढ़ने से आगामी महीनों में भी दबाव बना रह सकता है। उन्होंने वित्त वर्ष 2026-27 में आरबीआई की ओर से ब्याज दरों में कुल 50 आधार अंक की अतिरिक्त बढ़ोतरी की संभावना भी जताई है। हालांकि, यह विशेषज्ञ का अनुमान है, केंद्रीय बैंक का घोषित फैसला नहीं।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष भी बदला गया
सरकार ने 12 फरवरी 2026 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया था। इस बदलाव के तहत वस्तुओं और सेवाओं की सूची को मौजूदा घरेलू खर्च के तौर-तरीकों के अनुसार अपडेट किया गया। इसका उद्देश्य महंगाई की गणना को वर्तमान उपभोग की आदतों के ज्यादा करीब लाना है। अब आने वाली मौद्रिक नीति बैठक में यह देखना अहम होगा कि बढ़ती कीमतों के बीच आरबीआई ब्याज दरों को लेकर क्या रुख अपनाता है।
