रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के समाधान को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास चल रहे हैं, लेकिन दोनों पक्षों के बीच क्षेत्रीय नियंत्रण का मुद्दा अब भी सबसे बड़ी अड़चन बना हुआ है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को बताया कि अमेरिका की ओर से एक ऐसा विचार सामने रखा गया, जिसमें यूक्रेन के पूर्वी डोनबास क्षेत्र से पीछे हटने की स्थिति में उसे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की सदस्यता देने की बात शामिल थी। जेलेंस्की के अनुसार, इस तरह का सवाल पहली बार अमेरिकी पक्ष ने उठाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूक्रेन अपनी जमीन छोड़ने के पक्ष में नहीं है। यह बयान अबू धाबी में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच प्रस्तावित त्रिपक्षीय बातचीत से पहले सामने आया। इस घटनाक्रम ने शांति वार्ता में सुरक्षा व्यवस्था और देश की सीमाओं को लेकर नई बहस खड़ी कर दी है।
डोनबास पर रूस की मांग और यूक्रेन का विरोध
रूस लंबे समय से मांग करता रहा है कि यूक्रेन डोनबास क्षेत्र पर अपना दावा छोड़ दे। यह इलाका सोवियत संघ के दौर में औद्योगिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता था। मौजूदा युद्ध में भी यह क्षेत्र रणनीतिक और राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बना हुआ है।
जेलेंस्की ने दोहराया है कि उनका देश इस क्षेत्र को रूस के हवाले करने के लिए तैयार नहीं है। यूरोपीय संघ के एक शिखर सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते का अर्थ कब्जे वाले इलाकों को रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता देना नहीं होना चाहिए। उनके मुताबिक, यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता पर समझौता स्वीकार्य नहीं है।
अमेरिकी प्रस्ताव में नाटो सदस्यता का विकल्प
जेलेंस्की ने बताया कि अमेरिकी प्रतिनिधियों ने उनसे पूछा कि यदि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने का रास्ता मिले, तो क्या वह डोनबास से अपनी सेनाएं हटाने पर विचार करेगा। राष्ट्रपति के अनुसार, इस तरह का सवाल पहले इस रूप में नहीं उठाया गया था।
इस प्रस्ताव पर यूक्रेन का अंतिम रुख क्या होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। जेलेंस्की ने संकेत दिया कि किसी भी संभावित व्यवस्था पर देश के नागरिकों की राय महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका और नाटो के अन्य साझेदार सुरक्षा संबंधी शर्तों को स्पष्ट रूप से सामने रखते हैं, तो वह यूक्रेनी समाज से पूछेंगे कि क्या ऐसा प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए।
सुरक्षा और पुनर्निर्माण के लिए अलग पैकेज की चर्चा
यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बातचीत में सुरक्षा गारंटी और आर्थिक सहायता से जुड़े प्रस्तावों का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, संभावित समझौते में यूक्रेन की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था और युद्ध से प्रभावित देश के पुनर्निर्माण हेतु वित्तीय सहयोग शामिल हो सकता है।
यूक्रेन को युद्ध के कारण बुनियादी ढांचे, ऊर्जा व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं के क्षेत्र में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इसलिए किसी भी शांति योजना में केवल सैन्य संघर्ष रोकना ही नहीं, बल्कि भविष्य में सुरक्षा सुनिश्चित करना और पुनर्निर्माण के लिए संसाधन उपलब्ध कराना भी अहम माना जा रहा है।
तटस्थ रहने की शर्त मानने को तैयार नहीं यूक्रेन
जेलेंस्की ने यह भी स्पष्ट किया कि यूक्रेन अपनी संवैधानिक व्यवस्था में तटस्थता को अनिवार्य बनाने वाला कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगा। उनके अनुसार, देश को तटस्थ घोषित करने के लिए संविधान में बदलाव करना पड़ेगा और वह इस दिशा में सहमत नहीं हैं।
उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की रणनीति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि रूस केवल मौजूदा युद्ध को रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि यूरोप की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को भी फिर से उठाना चाहता है। जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि यूरोप की सीमाओं को बदलने की कोशिश भविष्य में नए तनाव और संघर्ष को जन्म दे सकती है।
1200 किलोमीटर लंबी मोर्चेबंदी पर संघर्ष जारी
कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद युद्ध का असर लगभग 1200 किलोमीटर लंबे मोर्चे पर दिखाई दे रहा है। यूक्रेनी प्रतिरोध के कारण रूस की बड़ी सैन्य ताकत को लगातार चुनौती मिल रही है। दूसरी ओर, रूस की ओर से ड्रोन और मिसाइल हमलों के चलते यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचा है।
इन हमलों के कारण कई शहरों में बिजली, गर्मी और पानी की आपूर्ति प्रभावित होने की बात कही गई है। सर्दियों के मौसम में ऐसी स्थिति आम नागरिकों के लिए अतिरिक्त मुश्किलें पैदा कर सकती है। फिलहाल बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन डोनबास, नाटो सदस्यता और सुरक्षा गारंटी जैसे मुद्दों पर सहमति बनना आसान नहीं दिख रहा।
