नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) विरोध-प्रदर्शनों को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। भारत ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए सवाल उठाया कि अगर देश में युवाओं को बोलने की आजादी नहीं है, तो वे राजधानी तक मार्च कैसे कर रहे हैं और बड़े नेताओं से संवाद कैसे कर रहे हैं।
भारतीय राजनयिक ने सख्त लहजे में कहा, ‘किस दमनकारी देश में युवाओं का कोई व्यंग्यात्मक समूह सरकार से सवाल पूछ सकता है, राजधानी तक मार्च कर सकता है और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर बातचीत कर सकता है?’
संविधान आजादी देता है, UN सत्र में भारत का पक्ष
यह जवाब संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति के 81वें सत्र में दिया गया, जहां ‘शांतिपूर्ण सभा और संगठन की स्वतंत्रता’ पर विशेष प्रतिवेदक के साथ चर्चा हो रही थी। भारत की ओर से प्रथम सचिव अनुज स्वरूप ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने, संगठन बनाने और बोलने की आजादी देता है। भारत में इन अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र प्रेस और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसी मजबूत संस्थाएं काम कर रही हैं।
#WATCH | Anuj Swarup, First Secretary, delivered India’s statement at the 81st Session of the UNGA Third Committee in the Interactive Dialogue with the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association. “…The Special Rapporteur asserts that young people in India face retaliation or stigmatisation for discussing mental health or gender justice…Asserting charge against the world’s largest youth population, resting on anonymous and unverified claims, is not evidence. It is hearsay, dressed up as a UN report. My delegation rejects it outright. Ironically, the same report notes that young Indians created a satirical political movement. In which repressive state does a satirical youth party question the Govt, march on the capital and then sit across the table with senior national leaders? The High Commissioner for Human Rights stated in the Human Rights Council last month that dialogue with young leaders is far more effective in the context of youth-led movements in India. Perhaps, that update escaped the Special Rapporteur’s attention. When students protested this summer over irregularities in public examinations, the Govt engaged constructively with the youth. Within weeks, Parliament amended the Public Examinations Act, doubling punishments for paper leaks, carried out systemic examination overhaul and created fast-track courts in every state specifically dedicated to prosecuting individuals involved in exam fraud. This is the true testament of democracy in action. Youth represents our strength and shared future…” (Video: Permanent Mission of India to the United Nations, New York/X)
— ANI (@ANI) October 17, 2026
UN रिपोर्ट के दावों पर उठाए सवाल
अनुज स्वरूप ने विशेष प्रतिवेदक जीना रोमेरो की रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति जताई। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य और लैंगिक न्याय जैसे मुद्दों पर आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई होती है। इस पर स्वरूप ने रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने मानवाधिकार परिषद में मानवाधिकार उच्चायुक्त की उस टिप्पणी का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि भारत में युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलनों से निपटने के लिए बातचीत ज्यादा असरदार तरीका है। स्वरूप ने तंज कसते हुए कहा, ‘शायद यह बात विशेष प्रतिवेदक के ध्यान से छूट गई।’
यंग लीडर्स समिट का दिया उदाहरण
भारतीय राजनयिक ने बताया कि जब छात्रों ने सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन किया, तो सरकार ने दमन के बजाय सीधे युवाओं से बात की। दोषियों पर कार्रवाई हुई और प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था में बड़े सुधार किए गए। उन्होंने ‘विकसित भारत यंग लीडर्स समिट’ का उदाहरण देते हुए कहा कि इस पहल के तहत 50 लाख युवाओं ने सीधे प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। यह इस बात का सबूत है कि भारत में युवाओं की आवाज को दबाया नहीं, बल्कि सुना जाता है।
