नई दिल्ली: जनता की समस्याओं को सुनना और उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना सुशासन की सबसे बड़ी पहचान है। इसी उद्देश्य के साथ पूर्वी जिले में आयोजित जनसुनवाई के दौरान शिकायतों के निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया। जनसुनवाई में कुल 134 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 113 मामलों का समाधान कर दिया गया। वहीं, शेष 21 मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
दफ्तरों के चक्कर लगाने से मिलेगी राहत, लंबित मामलों के प्राथमिकता पर निस्तारण के निर्देश
जनसुनवाई में लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याएं और शिकायतें अधिकारियों के समक्ष रखीं। इन शिकायतों पर सुनवाई करते हुए उनके समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाए गए। अधिकारियों ने लंबित मामलों को भी प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए, ताकि शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उनकी समस्याओं का जल्द समाधान हो सके।
134 शिकायतें, 113 का समाधान—21 पर कार्रवाई के निर्देश
जनसुनवाई के दौरान प्राप्त कुल 134 शिकायतों में से 113 का निस्तारण किया जाना प्रशासनिक सक्रियता को दर्शाता है। शेष 21 शिकायतों के संबंध में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इन मामलों में आगे की कार्रवाई संबंधित विभागों और अधिकारियों के स्तर पर की जानी है।।जनसुनवाई का उद्देश्य केवल शिकायतें सुनना ही नहीं बल्कि उनकी प्रगति पर नजर रखते हुए शिकायतकर्ताओं को राहत दिलाना भी है। ऐसे कार्यक्रमों से आम नागरिकों को अपनी बात सीधे अधिकारियों तक पहुंचाने का अवसर मिलता है। साथ ही समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलता है।
शिकायत से समाधान तक, जवाबदेही पर जोर
प्रशासनिक व्यवस्था में जनसुनवाई को जनता और अधिकारियों के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। शिकायतों का त्वरित निस्तारण नागरिकों का भरोसा मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। पूर्वी जिले में आयोजित इस जनसुनवाई में 113 शिकायतों का समाधान किया गया जबकि शेष मामलों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अब इन 21 मामलों में आगे की कार्रवाई और उनके अंतिम निस्तारण पर नजर रहेगी। शिकायतकर्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए जरूरी है कि निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई समय पर पूरी हो और प्रत्येक मामले का समाधान सुनिश्चित किया जाए।
Reported By: Pankaj Rai
