नई दिल्ली: साइबर ठगों के डिजिटल साम्राज्य पर दिल्ली पुलिस ने ऐसा शिकंजा कसा कि जामताड़ा से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैले ठगी के नेटवर्क में हड़कंप मच गया। बैंक अधिकारी, सरकारी विभागों के प्रतिनिधि और बिजली-पानी सेवाओं का कर्मचारी बनकर लोगों के मोबाइल में सेंध लगाने वाले अंतरराज्यीय साइबर अपराध सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें कथित तौर पर खतरनाक एपीके फाइल और साइबर ठगी के लिए पैनल विकसित करने वाले लोग भी शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों से 63 मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, दो मैकबुक और एक टैबलेट बरामद किया गया है।
दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पश्चिमी जिले के डीसीपी हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि यह अभियान पांच दिनों तक चला। सात विशेष टीमों में शामिल 64 पुलिसकर्मियों ने झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की। अभियान के दौरान जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह, दुमका, जमुई, नवादा, आसनसोल, कोलकाता और गोरखपुर तक पुलिस ने आरोपियों की तलाश में दबिश दी।
20 करोड़ से ज्यादा की ठगी का खुलासा
जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपियों का सिंडिकेट देशभर में 22,139 लोगों को निशाना बना चुका था। इनके खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज 2,080 शिकायतें सीधे जुड़ी मिली हैं। पुलिस के मुताबिक, इस नेटवर्क द्वारा 20 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की गई है। जांच के दौरान 1,300 से अधिक एपीके फाइल से संबंधित शिकायतों का विश्लेषण किया गया। 32 संदिग्ध एपीके फाइलों की फॉरेंसिक जांच और ठगी के तरीके से जुड़े 56 टेलीग्राम प्रोफाइल की पड़ताल भी की गई।
एक फाइल और पूरा मोबाइल ठगों के कब्जे में
आरोपियों का तरीका बेहद शातिर था। बुजुर्गों को लाइफ सर्टिफिकेट सत्यापन, बैंक केवाईसी अपडेट, क्रेडिट कार्ड जारी कराने, क्रेडिट लिमिट बढ़ाने और बीएसईएस व आईजीएल के बिल अपडेट कराने का झांसा दिया जाता था। इसके बाद व्हाट्सऐप पर एपीके फाइल भेजकर उसे डाउनलोड कराया जाता था। मोबाइल में फाइल इंस्टॉल होते ही ठग कॉल, संदेश, ओटीपी, बैंकिंग जानकारी और फोटो गैलरी तक पहुंच हासिल कर लेते थे। इसके बाद पीड़ित के बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रकम निकाल ली जाती थी।
ठगी का पैनल, किराये पर अपराध का कारोबार
जांच में साइबर अपराध का पूरा तकनीकी ढांचा सामने आया। आरोपियों ने कथित तौर पर एक केंद्रीकृत एपीके जनरेशन पैनल तैयार किया था। इसके मास्टर आईडी और पासवर्ड के जरिए वितरकों को पहुंच दी जाती थी। आगे उप-वितरकों को मासिक किराये पर अलग-अलग आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराए जाते थे। ये लोग अपनी जरूरत के अनुसार अलग-अलग नाम और रूप वाली फर्जी एपीके फाइल तैयार कराकर लोगों को भेजते थे। इस तरह साइबर ठगी का नेटवर्क किसी संगठित कारोबार की तरह चलाया जा रहा था।
सामान की खरीदारी में उड़ाई रकम
पुलिस जांच के अनुसार, ठगी की रकम से मोबाइल फोन, चांदी के सिक्के और गिफ्ट कूपन खरीदे जाते थे। इसके लिए फ्लिपकार्ट मिनट्स, स्विगी इंस्टामार्ट और बिगबास्केट जैसे ऑनलाइन मंचों का इस्तेमाल किया जाता था।
दस दिन में शिकायतों में 50 प्रतिशत से ज्यादा गिरावट
इस अभियान का असर दिल्ली में दर्ज शिकायतों पर भी दिखाई दिया। 2 से 10 नवंबर के बीच एपीके फाइल के जरिए ठगी की 1,406 शिकायतें दर्ज हुई थीं, जबकि 11 से 17 नवंबर के बीच यह संख्या घटकर 724 रह गई। पुलिस के अनुसार, इसमें 50 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई है।
सात टीमों की रणनीति, कई राज्यों में एक साथ कार्रवाई
डीसीपी हरेश्वर वी. स्वामी के मार्गदर्शन में, एसीपी ऑपरेशन राजेश कुमार की निगरानी तथा साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक विकास कुमार बुलडक के नेतृत्व में सात विशेष टीमों ने अभियान को अंजाम दिया। टीमों ने पहले डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण किया फिर संदिग्धों के ठिकानों की रेकी कर समन्वित छापेमारी की। झारखंड और बिहार पुलिस के सहयोग से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर आरोपियों को दिल्ली लाया गया। आरोपियों के खिलाफ साइबर थाना पश्चिमी जिले में ई-एफआईआर संख्या 0567/2026 और 0522/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज हैं। पुलिस बरामद डिजिटल उपकरणों की जांच कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और ठगी की रकम के लेन-देन का पता लगाने में जुटी है। डीसीपी का संदेश साफ है—अनजान व्हाट्सऐप संदेश से आई एपीके फाइल डाउनलोड करना भारी पड़ सकता है। बैंक या सरकारी विभाग के नाम पर भेजे गए लिंक और एप्लीकेशन की सत्यता जांचे बिना मोबाइल में इंस्टॉल न करें।
Reported By: Pankaj Rai












